| वाली से पहले पीएम मोदी ने किसानों को पीएम धन-धान्य कृषि योजना की सौगात दी है। जानिए क्या है यह योजना, इसके लाभ और किन जिलों में मिलेगा फायदा। |
दिवाली से पहले किसानों को खुशखबरी
दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की — “पीएम धन-धान्य कृषि योजना” (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana)।
इस योजना का उद्देश्य है भारत के कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि विकास को नई गति देना, किसानों की आय बढ़ाना और खेती को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना।
सरकार ने इस योजना के लिए लगभग ₹24,000 करोड़ रुपये का बजट मंज़ूर किया है और इसे देश के 100 जिलों में शुरू किया जाएगा।
क्या है पीएम धन-धान्य कृषि योजना?
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समेकित कृषि विकास योजना है, जिसमें 11 मंत्रालयों की 36 अलग-अलग योजनाओं को एक छत्र के नीचे लाया गया है।
मुख्य लक्ष्य हैं:
- पिछड़े जिलों में सिंचाई, भंडारण और कृषि अवसंरचना को मजबूत करना।
- किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और ऋण सुविधा प्रदान करना।
- फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा देना।
- कृषि उत्पादकता में 25–30% तक की बढ़ोतरी करना।
- देश को दलहन और अनाज में आत्मनिर्भर बनाना।
किन जिलों को मिलेगा लाभ?
सरकार ने शुरुआती चरण में 100 जिलों को चुना है जो कृषि दृष्टि से पिछड़े हैं।
अभी पूरी सूची सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार निम्नलिखित जिलों को योजना में शामिल किया गया है:
- झारखंड – सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम
- राजस्थान – बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर, चुरू
- हिमाचल प्रदेश – बिलासपुर
- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश और बिहार के कुछ जिले भी प्रस्तावित सूची में हैं।
इन जिलों में किसानों को अगले 6 वर्षों तक विभिन्न कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।
योजना के प्रमुख लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| 💧 सिंचाई सुविधा | छोटे किसानों के लिए आधुनिक सिंचाई तकनीकें उपलब्ध कराई जाएंगी |
| 🧑🌾 तकनीकी सहायता | कृषि उपकरण, प्रशिक्षण और बीज सुधार कार्यक्रम |
| 🏠 भंडारण सुविधा | अनाज के लिए कोल्ड-स्टोरेज और गोदाम निर्माण |
| 💵 वित्तीय सहायता | किफायती ब्याज दरों पर कृषि ऋण |
| 🌱 आत्मनिर्भरता | स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन और बाज़ार तक पहुंच बढ़ाना |
योजना की अवधि और लक्ष्य
- अवधि: 6 वर्ष (2025–2031)
- लक्ष्य: लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना
- कुल बजट: ₹24,000 करोड़
- मुख्य मंत्रालय: कृषि, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण और वित्त मंत्रालय
आवेदन प्रक्रिया (Apply Process)
फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है,
लेकिन उम्मीद है कि PM Kisan Portal या राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से इसका पंजीकरण शुरू किया जाएगा।
जैसे ही आधिकारिक लिंक जारी होगा, किसान अपने जिले और भूमि विवरण के साथ आवेदन कर सकेंगे।
“पीएम धन-धान्य कृषि योजना” किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है,
जो न केवल उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मज़बूत बनाएगी।
दिवाली से पहले आई यह सौगात करोड़ों किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत
पीएम मोदी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है। बीते 11 वर्षों से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि किसान सशक्त हो, खेती पर ज्यादा निवेश हो। किसानों को इससे बेहतर बीज, भंडारण सुविधाएं और उपज की सुनिश्चित खरीद से सीधा लाभ मिलेगा।
भाग्य बदलने वाली योजनाएं
दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसानों के लिए एक साथ दो योजनाओं को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये दो योजनाएं भारत के किसानों का भाग्य बदलने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं पर सरकार करीब 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है।
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